तराई आन्दोलन चलेको तीन महिना बढी भैसक्दा समेत सरकार संचालन गर्ने र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरुले अहिलेसम्म समान धारणा निर्माण गर्न नसकेका कारण मुलुक झनै समस्यामा पर्दै गएको छ । सत्ता चलाएकाहरुलाई त जसरी तसरी सरकारले सवै सुविधा उपलब्ध गराउला तर जनताहरु अनावश्यक रुपमा दुःख पाएको वर्तमान अवस्थालाई जनताले कहिलेसम्म धैर्य भएर बस्ने हुन् । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्नुभन्दा पहिला सरकारले कि त तराई मधेसको समस्या समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना लागु गर्नुपर्यो यदी त्यसो होईन भने तत्काल बिकल्पको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतसँग सँधै परनिर्भरता रहेको नाममा नेपाली भू भाग समेत उसैलाई सुम्पिनुपर्ने हो भने नेपालमा शासन सत्ता चलाउने अहिलेदेखि उहिले सम्मका सवै नेता नेतृत्व र पार्टीहरुलाई नेपाली जनताहरुले के नामले पुकारा गर्लान त्यसतर्फ यो देशका नेताहरुले कहिल्यै सोचेको जस्तो देखिदैन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा गठित सरकारी वार्ताटोलीसमक्ष राखेको मोर्चाले राखेको ११ बुँदे मागबारे प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको साझा      धारणा आएपछि मात्र अर्को बैठक बस्ने भन्दै बैठक स्थगित भएको छ ।
समावेशी समानुपातिक प्रतिधित्व र निर्वाचन     क्षेत्रबारे संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको विधेयक अगाडि बढाउने, संघीय प्रदेशहरूको सीमांकन फेरबदल नगर्ने, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासहित सामेल रहेको   राजनीतिक समिति बनाएर त्यसको सुझाबका आधारमा एक–दुई महिनामा सीमांकन सच्याएर असन्तुष्टि हल गर्ने अवधारणा वनाउँदा पनि      नरोकिएको मधेस आन्दोलनको भित्रि राज बुझिसकेको सरकारले तत्काल बिकल्पको खोजी गरि आम नेपाली नागरिकहरुलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।